नई दिल्ली: अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने बुधवार से भारतीय मूल की सभी वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने की आधिकारिक सूचना जारी की है, जिससे भारत के निर्यातकों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बढ़े हुए शुल्क के बाद अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच जाएंगे, जो अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए उच्चतम शुल्कों में शामिल हैं।
रूसी तेल खरीद पर सख्त प्रतिक्रिया
यह कदम भारत द्वारा रूसी तेल की बढ़ती खरीददारी के खिलाफ एक सख्त प्रतिक्रिया है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस खरीददारी से अप्रत्यक्ष रूप से रूस के यूक्रेन युद्ध को वित्तीय मदद मिल रही है। भारत का रूसी तेल आयात कुल आयात का 42% हो गया है, जो युद्ध से पहले केवल 1% था।
शेयर बाजार और मुद्रा पर प्रभाव
घोषणा के बाद भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 0.2% कमजोर होकर 87.75 प्रति डॉलर पर आ गया, जबकि प्रमुख शेयर सूचकांक भी 0.7% तक नीचे आए। इस संकेत से व्यापार और निवेश समुदाय में चिंता की लहर दौड़ गई है।
निर्यातक मंडल की प्रतिक्रिया
निर्यातक समूहों का अनुमान है कि यह शुल्क वृद्धि भारत के लगभग 55% $87 बिलियन के वस्तु निर्यात को प्रभावित कर सकती है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष पंकज छाड़ा ने कहा, “अमेरिकी ग्राहकों ने पहले ही नए ऑर्डर बंद कर दिए हैं। इन अतिरिक्त शुल्कों के चलते सितंबर से निर्यात में 20-30% की गिरावट आ सकती है।”
प्रतियोगी देशों को फायदा
इस शुल्क वृद्धि से वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देशों को लाभ होगा जब अमेरिकी खरीदार अपने विकल्प खोजेंगे। भारतीय निर्यात उद्योग के सामने यह एक बड़ा संघर्ष होगा, और सरकार से तत्काल सहायता की मांग बढ़ रही है।