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क्या हुआ?
‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोमोशन और रेगुलेशन बिल, 2025’ केवल तीन दिनों में संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। इस बिल के तहत अब भारत में रियल मनी गेम्स (RMGs) जैसे—फैंटेसी स्पोर्ट्स, ऑनलाइन पोकर, रमी आदि—पूरी तरह बैन होंगे। बिल अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा। -
बैन की वजह?
केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये गेम्स समाज में चौतरफा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे वित्तीय नुकसान, लत, और कई परिवारों की बर्बादी जैसी समस्याएँ हो रही हैं। मंत्री ने इसे ‘चिट फंड’ घोटालों जैसी सामाजिक बुराई से तुलना की और कहा— “जब ये गेम्स अनियंत्रित हो जाएँ, तो ये मनोरंजन नहीं बल्कि वित्तीय जाल बन जाते हैं।” -
कब लागू होगा?
अन्य IT क़ानूनों की तुलना में, जिनमें महीनों चर्चा और धीमी क्रियान्वयन प्रक्रिया होती है, मंत्री ने कहा कि इस तरह के ‘प्रोहीबिशन’ बिल पर त्वरित अमल ज़रूरी है। जैसे ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, सरकार एक ‘शॉर्ट नोटिफिकेशन’ जारी कर के इसे तुरंत लागू कर देगी। कंपनियों को कोई अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। -
किन्हें सबसे बड़ा असर?
यह बिल करोड़ों की वैल्यू वाली रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए झटका है। Dream11, MPL, PokerBaazi, Adda52 जैसी कंपनियों का मुख्य बिजनेस मॉडल एक झटके में बंद हो सकता है। Probo ने पहले ही अपने प्रोडक्ट्स सस्पेंड कर दिए हैं और इसे “दुर्भाग्यपूर्ण” बताया है। इंडस्ट्री ने होम मिनिस्टर अमित शाह को चिट्ठी लिखकर राहत की माँग की थी—but सरकार ने रुख नहीं बदला। -
मार्केट का क्या रिएक्शन?
इस घोषणा के बाद निवेशकों में चिंता दिखी। Nazara Technologies (जिसने PokerBaazi में ₹800 करोड़ से भी ज्यादा लगाए हैं) के शेयर 2% गिरे, और बिल आने के बाद अब तक 15% नीचे जा चुके हैं। Delta Corp (Adda52 की पैरेंट कंपनी) के शेयर में 3% की गिरावट दर्ज हुई। सरकार ने कहा है कि अब ई-स्पोर्ट्स जैसे कौशल आधारित गेमिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा।
ऑनलाइन मनी गेमिंग उद्योग भारत में रातों-रात बंद हो सकता है। अब सरकार का फोकस ‘रियल मनी गेम्स’ के बजाय ई-स्पोर्ट्स को प्रमोट करने पर होगा।