चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों के लिए तुरंत 1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा की। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये मुआवजे के रूप में देने का भी ऐलान किया।
प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मंडी और कुल्लू जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया, उसके बाद कांगड़ा में राहत एवं पुनर्वास उपायों की समीक्षा के लिए बैठक की। इस बैठक में बाढ़ और भूस्खलन की गंभीरता को स्वीकार करते हुए केंद्र की ओर से सभी संभव सहायता देने का भरोसा दिया।
यह 1500 करोड़ रुपये की सहायता राशि SDRF और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के अग्रिम भुगतान के रूप में दी जाएगी। मोदी ने क्षेत्र और लोगों को फिर से स्थिर करने के लिए बहुआयामी योजना अपनाने की बात कही, जिसमें पीएम आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली, स्कूलों का पुनर्निर्माण, पीएम एनआरएफ के तहत राहत वितरण और पशुधन के लिए मिनी किट्स शामिल हैं।
पीएम आवास योजना के अंतर्गत, नुकसान हुए मकानों की सही पहचान और त्वरित सहायता के लिए जियो-टैगिंग की जाएगी। शिक्षा में बाधा न आने देने के लिए स्कूलों को नुकसान की रिपोर्टिंग और जियो-टैगिंग की सुविधा दी जाएगी ताकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत timely मदद मिल सके। इसके साथ ही बारिश का पानी जमा करने, भूजल स्तर सुधारने और बेहतर जल प्रबंधन के लिए पुनर्भरण संरचनाएँ बनायी जाएंगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर इस कठिन समय में पूर्ण सहयोग करेगी और प्रभावित क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे की पुनःस्थापना एवं पुनर्निर्माण के लिए पूरी सहायता सुनिश्चित करेगी।
कृषि समुदाय को विशेष सहायता देने की भी घोषणा की गई, खासकर उन किसानों के लिए जिनके पास अभी बिजली कनेक्शन नहीं है।
केंद्र सरकार ने पहले ही हिमाचल प्रदेश में नुकसान का आकलन करने के लिए इंटर-मंत्रालयी टीम भेजी है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे सहायता का निर्णय लिया जाएगा।
राज्य को अब तक 4500 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, 370 लोग मारे गए हैं और 41 अभी भी लापता हैं। सबसे ज्यादा क्षति लोक निर्माण विभाग को हुई है, जहाँ सड़कें और पुल बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अभी तक कुल 136 भूस्खलन, 95 फ्लैश बाढ़ और 45 बादल फटने की घटनाएँ सामने आई हैं।