बीजेपी ने कर्नाटक कैबिनेट से वरिष्ठ अनुसूचित जनजाति नेता के. एन. राजन्ना के “मतदाता चोरी” पर अपने विचारों के कारण बर्खास्तगी को कांग्रेस के असली दलित विरोधी चेहरा बताया है। इस कदम को मुख्यमंत्री सिद्दारमैय्या की अहिंदा (माइनॉरिटीज़, ओबीसी और दलितों का कन्नड़ संक्षिप्त नाम) के प्रति उनकी कथित प्रतिबद्धता के लिए झूठा भी कहा गया है।
बीजेपी के राज्य अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर “दलित-विरोधी, असंवैधानिक और सत्य-विरोधी” होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब इन समुदायों के नेता निशाने पर होते हैं, तो मुख्यमंत्री उनका बचाव नहीं करते बल्कि दिल्ली की हुकूमत की मनमर्जी के आगे सर झुका लेते हैं ताकि अपनी मुख्यमंत्री पद की स्थिति सुरक्षित रख सकें।
उन्होंने दावा किया कि श्री राजन्ना को “सिर्फ सच बोलने के लिए” कैबिनेट से हटाया गया। उन्होंने पूर्व अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री नगेन्द्र के मामले को भी उदाहरण देते हुए कहा कि समुदाय के विकास के लिए निर्धारित फंड चुनावी खर्चों में इस्तेमाल किया गया, परंतु मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराने की बजाय केवल नगेन्द्र को दोषी ठहराकर मामले को दबा दिया गया।
विधानसभा में हंगामा
विधायक सभा में भी यह मुद्दा गरमाया। जब राजन्ना के इस्तीफा देने या बर्खास्त किए जाने की चर्चा होने लगी, तो विपक्ष के नेता आर. अशोक ने सरकार और श्री राजन्ना से सफाई मांगनी शुरू की।
उन्होंने कहा कि यदि राजन्ना अब मंत्री नहीं हैं, तो उन्हें मंत्री के लिए आरक्षित सीट पर नहीं बैठना चाहिए। कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच. के. पाटिल ने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री बाद में जवाब देंगे। राजन्ना ने बताया कि कानून मंत्री ने उन्हें बोलने से मना किया है और “क्या मैंने इस्तीफा दिया है या नहीं, यह मुख्यमंत्री बताएंगे।”
इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्दारमैय्या ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया, जबकि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार मौन रहे।
श्री अशोक ने याद दिलाया कि राजन्ना द्वारा “हनी-ट्रैप” आरोपों के विरोध के दौरान 18 बीजेपी विधायकों को निलंबित किया गया था।
विपक्ष के उपनेता अर्विंद बेल्लाड ने कहा कि मुख्यमंत्री के करीबी राजन्ना की बर्खास्तगी मुख्यमंत्री को उनके अपने उप मुख्यमंत्री द्वारा बड़ा झटका है।